Category: Marathwada

  • कुणबी प्रमाणपत्र नक्की काढतात कसे?

    कुणबी प्रमाणपत्र नक्की काढतात कसे?

    छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

    Maratha Reservation | कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्याच्या आधी जन्म झालेल्या तुमच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक म्हणजे तुमचे वडील, चुलते, आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा, वडिलांचे चुलते, आत्या, आजोबांचे चुलते, आत्या, पणजोबांचे चुलते, आत्या, खापर पणजोबांचे चुलते, आत्या यापैकी कुठल्याही एका नातेवाईकाचा कुणबी जात सिद्ध करणारा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.

     

    जातीचा पुरावा मिळवण्यासाठी काय कराल?

    रक्तसंबंधातील नातेवाइकाचा प्राथमिक शाळा प्रवेश निर्गम उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला काढून त्यावर कुणबी नोंद आहे का ते तपासा.

    स्वातंत्र्यपूर्व काळात गावातील प्रत्येकाच्या जन्ममृत्यूची नोंद त्याच्या जातीसह कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नं. १४ मध्ये ठेवली जात असे. पूर्वी या नोंदी दरमहा तहसील कार्यालयात पाठवल्या जायच्या. १ डिसेंबर १९६३ पासून कोतवालपद महसूल विभागाकडे वर्ग झाल्यानंतर हे काम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडे देण्यात आले. आपल्या

    रक्तनातेसंबंधातील नातेवाइकाचा जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या गावाशी संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करून त्याच्या नावाच्या गाव नमुना नं.१४ किंवा कोतवाल बुकाची नक्कल मागणी करावी. त्यात कुणबी नोंद आहे का? ते तपासा, त्या नोंदी मिळवा.

     

    आपल्या कुळातील जुन्या महसुली कागदपत्रांपैकी वारस नोंदी (६ ड नोंदी), जमीन वाटप नोंदी, ७/१२ उतारे, ८ अ उतारे, फेरफार, खरेदीखत, भाडेपट्टा, सातबारा अंमलात येण्याआधी असणारे क. ड. ई. पत्र, सूडपत्र, खासरा पत्रक, हक्कपत्रक किंवा तत्सम इतर कुठल्याही महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख आहे का? ते शोधावे आणि असेल तर ते कागदपत्र काढून घ्यावे.

     

    भूमि अभिलेख कार्यालयातील फॉर्म न. 33 व 34 वरील नोंदी तपासाव्यात, यातही सर्वत्र कुणबी नोंदी आढळून येतात. रक्तसंबंधातील नातेवाइक शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत असल्यास सर्व्हिस बुकच्या पहिल्या पानावर संबंधित कार्यालयाने त्या नातेवाइकाची कुणबी जात नोंद केलेली असल्यास त्याचा साक्षांकित केलेला उतारा घ्यावा.

    रक्तसंबंधातील नातेवाइकाने अगोदरच कुणबी जात प्रमाणपत्र काढले असेल तर त्याचे कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि समाज कल्याण खात्याच्या छाननी समितीने वैध ठरवलेले त्याचे कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र हे सुद्धा जातीचा पुरावा म्हणून चालणार आहे.

     

  • सरकार पुन्हा अंतरवालीत; जरांगे पाटलाच्या भुमिकेकडे राज्याचे लक्ष

    सरकार पुन्हा अंतरवालीत; जरांगे पाटलाच्या भुमिकेकडे राज्याचे लक्ष

    छत्रपती संभाजीनगर : राजेभाऊ मोगल

    Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग उपोषणाने सरकारची झोप उडाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या बुधवारी (ता.१) सर्वपक्षीय बैठकीत उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव घेण्यात आला.  मात्र, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या सरकारने गुरुवारी (ता.२) जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळ पाठवले असुन ते अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे.  त्यांनी आरक्षणाबाबत काही ठोस आश्वासन दिले तरच जरांगे पाटील त्यांना प्रतिसाद देतील, नाही तर या शिष्टमंडळास हात हालवत परतावे लागेल, नेमके काय होतेय? हे काही वेळातच समोर येणार आहे.

    मराठा आरक्षणासाठी मागील काही महिन्यांपासून जरांगे पाटील यांनी आर- पारची लढाई सुरू केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे अमरण उपोषण सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात या उपोषणाच्या ठिकाणी सरकारमधील अनेकांनी भेटी दिल्य. उपोषण मागे घ्यावे, यासाठीही मोठे प्रयत्न केले. मात्र, याच दरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी करत न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देण्यासाठी आम्हाला एका महिन्याचा अवधी द्या, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी ४० दिवसांचा अवधी दिला होता. मात्र, या ४० दिवसांत सरकारकडून काहीही हालचाली न झाल्याने जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन सुरू केले.

    या आंदोलनाचा आज नववा दिवस असून या आंदोलनास राज्यभरातून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या तीन दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्यात आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, धैर्यशील सोळंके यांच्याघरांसह समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष राऊत यांची हॉटेल पेटुन देण्यात आली. या जाळपोळीच्या घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने काल बुधवारी तातडीने सह्याद्रीवर राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलावत बैठक घेतली.

    या बैठकीत जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, सरकारला सहकार्य करावे, असा ठराव घेतला. मात्र, हा ठराव देखील जरांगे पाटील यांनी धुडकावून लावला. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण द्यावे, तसे प्रमाणपत्र वाटप सुरू करावे, या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे सरकारची मोठी कोंडी झाली असून आता ही कोंडी सोडवायची कशी, यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आज गुरुवारी एक शिष्ट मंडळ अंतरवाली सराटी येथे पाठवले आहे.

    या शिष्टमंडळात आयोगाचे माजी न्यायमुर्ती एम. जी. गायकवाड, आनंद निगुर्डे, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री अतुल सावे,  मंत्री उदय सामंत,  आमदार बच्चू कडू, नारायण कुचे यांचा समावेश समावेश आहे. या शिष्टमंडळास जरांगे पाटील यांचे मन वळविण्यात किती यश येते, की पुन्हा रिकाम्या हाताने परतावे लागते? हे काही वेळातच समोर येणार आहे.

  • “ओबीसीकरण” हाच मराठा आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग

    “ओबीसीकरण” हाच मराठा आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग

    छ़ञपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

    मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, हे अनेक वर्षापासून संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून सरकारला सांगत आहोत. सरकारने समाजाला दिलेल्या एस.ई.बी.सी. वर्गातील आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली हे अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारे आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ब्रिगेडला असा निकाल अपेक्षितच होता. समाजाला सरसकट ५० टक्यात ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले, असा आरोप करीत संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ता शिवानंद भानुसे यांनी केला आहे.

     

    भानुसे यांनी  म्हटले, की महाराष्ट्र सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात उपचारात्मक याचिका (Curative petition) दाखल केली आहे. हा फक्त वेळकाढूपणा आहे. यातून काहीही साध्य होणार नाही. एक वर्ष होऊन गेले तरी ती पण याचिका दाखल केलीली नव्हती. यावरून सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याची मानसिकता दिसून येते. पूर्वीच्या न्या. खत्री आयोग ते बापट आयोग ते राणे समिती ते न्या. गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यांसह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे.

     

    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे एस.इ.बी.सी.आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्या.गायकवाड आयोगातील त्रुटी न्या. भोसले समिती मार्फ़त दूर करुण मराठा समाजाला सरसकट आहे त्या ५० टक्यात ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत. हाच एकमेव सविंधानिक पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी कुणबी म्हणून किंवा मराठा नावाने  अ. ब. क. प्रमाणेच  प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत आरक्षण लागू करावे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी हा सामाजिक प्रयत्न आहे. काही ओबीसी नेते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ओबीसी समाजाला भडकविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. गावखेड्यामधील ओबीसी समाजाचा मराठा ओबीसीकरणास विरोध नाही तर केवळ काही ओबीसी नेत्यांचाच याला विरोध आहे.परंतु हे ओबीसीनेते ओबीसी समाजापेक्षा आपआपल्या पक्षाचे समर्थक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे व ह्याच ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत ओबीसी असलेल्या कुणबी समाजाच्या नेत्यांना मात्र बोलाविले जात नाही. यावरुन ओबीसी नेत्यांची चालबाजी व फसवेगिरी लक्षात येते. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीयकडे वळवलेला आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही. तसेच मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करावे ही बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत.

     

    वास्तविक राज्य घटनेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा सहानी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते. संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका मांडलेली आहे. आजही या भूमिकेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शेवटी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करीत आहोत की,महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे. तातडीने महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घ्यावा. शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा ओबीसीकरणासाठी लढा उभारला आहे.

     

    दर दहा वर्षांनी आपल्या देशामध्ये जनगणना होत असते. देशातील लोकांची सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे.परंतु २०२१ मध्ये सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून जनगणना केलेली नाही किंवा माहिती उपलब्ध असूनही जनगणनेचे आकडे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहे. जनगणनेमुळे प्रत्येक समुदायाची आकडेवारी समोर येईल. त्यानुसार खरा आणि निश्चित आकडा सर्वांना समजेल आणि त्यानुसार आरक्षण लागू करणे सोपे होईल. मराठा समाजाचा पहिल्यांदा ओबीसीत समावेश करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनतर जातनिहाय जनगणना सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सरकारने जातनिहाय जनगणना लवकरात लवकर करावी व त्या जनगणनेचा अहवाल जाहीर करावा. त्यामुळे देशात आरक्षणाच्या मागणीवरून जे वेगवेगळे समूह आंदोलने करीत आहे. त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणे सोपे होईल. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने विलंब न करता लवकरात लवकर मराठा समाजाचा ओबीसीत सामवेश करुण जातनिहाय जनगणना करावी आणि रोहिणी आयोगानुसार ओबीसीमधे लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार  अ. ब. क. करता येईल. हा मराठा आरक्षणाचा एकमेव संविधानिक मार्ग आहे.

hacklink Porno siteleri HDRaja567casinojojobetjojobet