“ओबीसीकरण” हाच मराठा आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग

छ़ञपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, हे अनेक वर्षापासून संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून सरकारला सांगत आहोत. सरकारने समाजाला दिलेल्या एस.ई.बी.सी. वर्गातील आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली हे अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारे आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ब्रिगेडला असा निकाल अपेक्षितच होता. समाजाला सरसकट ५० टक्यात ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले, असा आरोप करीत संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ता शिवानंद भानुसे यांनी केला आहे.

भानुसे यांनी  म्हटले, की महाराष्ट्र सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात उपचारात्मक याचिका (Curative petition) दाखल केली आहे. हा फक्त वेळकाढूपणा आहे. यातून काहीही साध्य होणार नाही. एक वर्ष होऊन गेले तरी ती पण याचिका दाखल केलीली नव्हती. यावरून सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याची मानसिकता दिसून येते. पूर्वीच्या न्या. खत्री आयोग ते बापट आयोग ते राणे समिती ते न्या. गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यांसह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे एस.इ.बी.सी.आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्या.गायकवाड आयोगातील त्रुटी न्या. भोसले समिती मार्फ़त दूर करुण मराठा समाजाला सरसकट आहे त्या ५० टक्यात ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत. हाच एकमेव सविंधानिक पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी कुणबी म्हणून किंवा मराठा नावाने  अ. ब. क. प्रमाणेच  प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत आरक्षण लागू करावे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी हा सामाजिक प्रयत्न आहे. काही ओबीसी नेते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ओबीसी समाजाला भडकविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. गावखेड्यामधील ओबीसी समाजाचा मराठा ओबीसीकरणास विरोध नाही तर केवळ काही ओबीसी नेत्यांचाच याला विरोध आहे.परंतु हे ओबीसीनेते ओबीसी समाजापेक्षा आपआपल्या पक्षाचे समर्थक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे व ह्याच ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत ओबीसी असलेल्या कुणबी समाजाच्या नेत्यांना मात्र बोलाविले जात नाही. यावरुन ओबीसी नेत्यांची चालबाजी व फसवेगिरी लक्षात येते. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीयकडे वळवलेला आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही. तसेच मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करावे ही बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत.

वास्तविक राज्य घटनेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा सहानी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते. संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका मांडलेली आहे. आजही या भूमिकेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शेवटी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करीत आहोत की,महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे. तातडीने महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घ्यावा. शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा ओबीसीकरणासाठी लढा उभारला आहे.

दर दहा वर्षांनी आपल्या देशामध्ये जनगणना होत असते. देशातील लोकांची सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे.परंतु २०२१ मध्ये सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून जनगणना केलेली नाही किंवा माहिती उपलब्ध असूनही जनगणनेचे आकडे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहे. जनगणनेमुळे प्रत्येक समुदायाची आकडेवारी समोर येईल. त्यानुसार खरा आणि निश्चित आकडा सर्वांना समजेल आणि त्यानुसार आरक्षण लागू करणे सोपे होईल. मराठा समाजाचा पहिल्यांदा ओबीसीत समावेश करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनतर जातनिहाय जनगणना सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सरकारने जातनिहाय जनगणना लवकरात लवकर करावी व त्या जनगणनेचा अहवाल जाहीर करावा. त्यामुळे देशात आरक्षणाच्या मागणीवरून जे वेगवेगळे समूह आंदोलने करीत आहे. त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणे सोपे होईल. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने विलंब न करता लवकरात लवकर मराठा समाजाचा ओबीसीत सामवेश करुण जातनिहाय जनगणना करावी आणि रोहिणी आयोगानुसार ओबीसीमधे लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार  अ. ब. क. करता येईल. हा मराठा आरक्षणाचा एकमेव संविधानिक मार्ग आहे.