मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेगवेगळे तीन पर्याय उपलब्ध

छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

मराठा आरक्षण विषयावरील क्युरेटिव्ह पीटिशन प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्वपूर्ण निकालावर मराठा समाजाचे आणि आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. एकंदरीत निकाल कसा येऊ शकतो? असा महत्वाचा सवाल जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना केला असता त्यांनी अत्यंत सविस्तर कायदेशीर बाबीवर भाष्य करताना सर्वच शक्यता स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालय कडे साधारणतः विविध तीन पर्याय उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे.

याबाबत बोलतांना ते म्हणाले, की मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह पीटीशनवर तीन प्रकारे निकाल हाती येण्याची शक्यता असुन त्यात पहिली शक्यता अशी की, क्युरेटिव्ह पीटीशन फेटाळली जाऊ शकते आणि असे काही झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण मिळण्याची शक्यता संपेल व मग अशा परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढवून संसदेमध्ये घटना दुरुस्तीचा पर्याय केंद्र शासनाला सर्वच राजकीय पक्षांच्या मदतीने निवडावा लागेल.

या बाबत इतर काही पर्याय आहेत काय असे विचारले असता ते म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचीकामध्ये सर्वोच्च न्यायालय नोटीस काढू शकते. याचा अर्थ या प्रकरणातील प्रतिवादी असणाऱ्या जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांची मराठा आरक्षणास विरोध असल्याबाबत एक याचिका दाखल केलेली असुन या बाबत “तुमची भुमिका सादर करा असे” असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. तर तिसरी शक्यता अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊ शकते आणि या  सुनावणीसाठी पुढील तारीख देण्याची शक्यता सुद्धा जेष्ठ अभ्यासक दाते पाटील यांनी वर्तवली असुन अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शविली तर अधिकचे न्याय निवाडे सादरीकरण करून स्पष्ट भुमिका मांडता येणार असल्यामुळे न्यायपुर्ण बाबी हाती येऊ शकतील.

असे काही झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुढे काय होईल? असे विचारले असता दाते पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी नोटीस काढली किंवा खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा स्थिती निर्माण झाल्यास न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हे एक निश्चित असे न्यायपुर्वक पाऊल ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास महाराष्ट्र शासनाला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून नव्याने मराठा समाज हा सामाजीक आणि शैक्षणीक दृष्टया मागास असल्याची शिफारस प्राप्त करून घ्यावी लागेल, मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने मागासपण सिध्द करावे लागणार आहे.

वरील प्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस जरी केली तरी इंद्रा सहानी प्रकरणातील ५०% आरक्षणाची मर्यादा परत आडवी येणारच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ई. डब्लू. एस. १०% आर्थिक कमकुवत घटकास दिलेले आरक्षण हे आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे नसुन हे आरक्षण कुठल्याही जातीच्या निकषावर नसुन आर्थिक कमकुवतपणा व वार्षिक आठ लाखाच्या आतील उत्पन्न असलेला व्यक्ती – समूहास ज्याला कुठलेही आरक्षण नाही अशा व्यक्ती- समुहास या निर्धारीत केलेल्या निकषावर दिलेले आरक्षण आहे.

मराठा समाजाचे सामाजीक व शैक्षणिक मागासपण भारतीय राज्य घटनेतील ३४० व्या परिच्छेदानुसार स्थापना असेलल्या आयोगाची शिफारस प्राप्त करून घेतल्यावर आणि रितसर मंजुरी घेतल्यावरच आरक्षण कायदा करून आरक्षण देता येईल. परंतु त्यात सुध्दा कायदेशीर व घटनात्मक पेच पुढे आडवा येणार आहे. मुळात घटना दुरूस्ती हा विचार महाराष्ट्र राज्य शासन करीत असेल तर घटना दुरुस्ती करण्याचा स्पष्ट अधिकार भारतीय राज्य घटनेतील परिच्छेद ३६८ नुसार फक्त लोकसभेस म्हणजे केंद्र शासनास आहे. म्हणुन राज्य शासन घटना दुरुस्ती किंवा आरक्षण मर्यादेत वाढ करणे याचा विचार सुद्धा करू शकत नाही, असे स्पष्ट व घटनात्मक मत दाते पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.