मराठा आरक्षणासाठी विनोद पाटलांनी आमदारकी सोडली!

छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना विद्यमान विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या ऐवजी विधानपरिषदेची ॲाफर होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालीन पालकमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रथम पसंती होती. पाटील यांनी समाजाच्या प्रश्नासाठी तुर्तास मला काहीही नको, अशी भूमिका घेतली होती. याबाबत त्यांनी कुठे वाच्यताही देखील केली नव्हती. परंतु, याबाबत माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीच गौप्यस्फोट केला आहे.

मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते तथा मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक विनोद पाटील प्रतिवर्षी त्यांच्या अजिंक्य देवगिरी निवासस्थानी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करतात. दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे पाटील यांच्या निवासस्थानी गणपती दर्शनासाठी आले होते. यावेळी खैरे यांनी सर्वांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या तसेच बोलताना मोठा गौप्यस्फोट केला.

शिवसेनेच्या फुटी अगोदर मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते पाटील यांना विद्यमान विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या ऐवजी विधानपरिषदेची ऑफर होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालीन पालकमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रथम पसंती पाटील यांना होती. तेव्हा त्यांना शिवसेनेकडून विधान परिषदेच्या आमदारकीची विचारणा सुध्दा झाली होती. परंतु पाटील यांनी समाजाच्या प्रश्नासाठी तुर्तास विधानपरिषदेसाठी नकार दिला होता. त्यामुळे सध्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना उमेदवारी मिळाली. दानवे यांच्या निवडणुकीची जबाबदारी सुद्धा पाटील यांच्यावरच सोपवली होती. अशीही माहितीही पुढे आली. खैरे यांच्या वक्तव्याने मोठा गौप्यस्फोट समोर आला.

दरम्यान, याबाबत श्री. पाटील म्हणाले, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला विधान परिषदेची उमेदवारी देऊ केली होती. परंतू मी मराठा समाजाच्या चळवळीसाठी त्यास विनम्र नकार दिला. खरतर आजपर्यंत मी या गोष्टीची कुठेही चर्चा केली नव्हती, मात्र खैरे साहेबांच म्हणणं खर आहे. त्यावेळी शिवसेना पक्षाकडून मला अशी संधी देऊ केली होती. मी नकार दिल्याने श्री. दानवे यांना ही संधी देण्यात आली, ते आमदार झाले, विरोधी पक्षनेते देखील झाले.
कोणत्याही पक्षाचा झेंडा घेतला तर त्याचे नियम बंधन पाळावे लागतात, त्यांच्या सूचनेप्रमाणे चालावं लागत. त्यावेळी समाजाची न्यायालयीन लढाई मी लढत होतो, त्यामुळे त्यावेळी मला पक्षीय निर्णय घेणे योग्य वाटले नाही म्हणून मी त्यास विनम्रपणे नकार दिला, असे स्पष्ट केला. आगामी काळात श्री. पाटील कोणता निर्णय घेतात, कोणता पक्ष त्यांच्यावर कुठली जबाबदारी टाकतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.