कृषी संशोधनासाठी ११ कोटींचा निधी; दुष्काळ जाहीर करण्यापासून सिंचन योजनांपर्यंत सतीश चव्हाण यांचा पाठपुरावा

मराठवाड्यातील कृषी, सिंचन आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत विविध मागण्यांना यश मिळवून दिल्याचा उल्लेख सतीश चव्हाण यांच्या कार्यअहवालात करण्यात आला आहे. मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीपासून कृषी संशोधन केंद्राच्या विकासासाठी निधी मिळवणे आणि रखडलेली सिंचन योजना मार्गी लावण्यापर्यंतच्या विविध कामांचा यात समावेश आहे.

लातूर येथील कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाला माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार महाविद्यालयाचे नामकरण कै. विलासराव देशमुख कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय असे करण्यात आले.

कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचा अभ्यास करण्यासाठी २०१६ मध्ये शरद पवार यांच्यासोबत नेदरलँडचा अभ्यास दौरा केल्याचाही उल्लेख अहवालात आहे. तसेच, बदनापूर येथील कृषी संशोधन केंद्राच्या विकासासाठी निधी मिळावा, यासाठी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांनंतर २० जानेवारी २०२६ रोजी कडधान्य संशोधन गुणवत्ताकेंद्राच्या बळकटीकरणासाठी ११ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे अहवालात नमूद आहे.

पावसाअभावी बाधित झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि पीकविमा नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेख कार्यअहवालात आहे.

मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी सिंचनाच्या अनुशेषाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जायकवाडी धरणात पाणी सोडताना मराठवाड्यावर अन्याय होऊ नये, या मागणीसंदर्भात २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधान परिषदेत लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली. तत्कालीन राज्यपाल के. शंकर नारायण यांची भेट घेऊनही या विषयावर चर्चा करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

पैठण तालुक्यातील दुष्काळी गावांना सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना निधीअभावी रखडली होती. या प्रश्नावर २५ जून २०१९ रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर हा प्रश्न मार्गी लागल्याचा दावा कार्यअहवालात करण्यात आला आहे.

कृषी संशोधन, दुष्काळ निवारण आणि सिंचन या क्षेत्रांतील विविध प्रश्न शासनदरबारी मांडून त्यांचा पाठपुरावा केल्याचे या कार्यअहवालातून अधोरेखित होते.