Category: Editor Choice

  • जरांगे  पाटील संतापले, कमिशनरसमोरच म्हणाले, शासनाच्या मायचा…

    जरांगे  पाटील संतापले, कमिशनरसमोरच म्हणाले, शासनाच्या मायचा…

    जालना : टीम सत्ताकारण

    Maratha Reservation | अंगावर गुलाल घेऊन अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झाल्यानंतर आपल्या पदरात काहीच पडले नाही, अशी भुमिका अनेकांनी मांडल्याने पुन्हा एकदा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केले आहे. तातडीने कायदा करुन ओबीसीमधुनच आरक्षण द्या, यासाठी सुरु केलेल्या उपोषणास सरकार गांभीर्यांने घेत नसल्याने जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil चांगलेच संतापले आहेत.

    सरकारला तुम्ही नीच अवलादीचे निघाले… ! माझा जीव गेल्यावर सरकार राहील का? शासनाच्या मायीचा चि… अशा शब्दात त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी गेल्या पाच महिन्यापासुन वेगवेगळ्या पध्दतीने आंदोलन करणार्या जरांगे पाटील यांनी राज्यभर मराठा समाज एकत्र करुन मोठे आंदोलन उभे केले होते. प्रत्येकवेळी अल्टीमेटम देऊन आंदोलन पुढे-पुढे नेले.

    Jarange Patil got angry, said in front of the commissioner, the government’s…

    शेवटचे आंदोलन म्हणत अंतरवाली ते मुंबई असा  मोर्चाही नेला. मुंबईच्या वेशीवर म्हणजे वाशीत तुमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, असे सांगत एक अद्यादेश कम ड्राप पाटलाच्या हाती देत तेथेच मुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीने गुलाल उधळण्यात आला. तेथुन माघारी फिरलेल्या जरांगे पाटलांच्या या भुमिकेवर टिका-टिप्पनी झाली.

    पदरात काहीही पडले नसल्याचे चित्र उभे झाल्याने त्यांनी गेल्या पाच दिवसांपासुन पुन्हा उपोषण सुरु केले आहे. मात्र, या उपोषणास सरकारकडुन महत्व मिळत नसल्याने पाटील संतापले आहेत. मंगळवारी (ता.१३) त्यांनी विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांच्यासमोरच शासनाच्या मायीचा…, अशा शब्दात त्यांनी राग व्यक्त केला आहे. सरकारने समाजासोबत दगा केल्याची भावना व्यक्त होत असतानाच आता हे आंदोलन कुठल्या पातळीवर जाईल, हे वेळच सांगेल.

  • “छगन भुजबळांना कमरेत लाथ घालून मंत्रीमंडळातुन काढा”

    “छगन भुजबळांना कमरेत लाथ घालून मंत्रीमंडळातुन काढा”

    मुंबई : टीम सत्ताकारण

    Maratha Reservation  | मराठा आरक्षणाबाबत सातत्याने विरोधात बोलणार्या छगण भुजबळांचा चांगलाच समाचार घेण्यात आला आहे. मंत्री भुजबळ यांना कमरेत लाथ घालुन मंत्रीमंडळातुन बाहेर काढा, असे वादग्रस्त वक्तव्य शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड MLA Sanjay Gaikwad यांनी केले आहे. तशी मागणीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

    Kick Chhagan Bhujbal in the waist and remove him from the cabinet

    मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या अनेक निर्णयाला विरोध करणार्या मंत्री भुजबळ यांच्याबद्दल समाजात संताप व्यक्त केला जात आहे. यासर्व प्रकाराबद्दल आमदार गायकवाड यांनी त्यांना चांगलेच सुनावले आहे. आमदार गायकवाड म्हणाले, भुजबळांच्या कमरेत लाथ घालून त्यांना मंत्रीमंडळातुन बाहेर काढावे.

    मागील काही महिन्यांपासून मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असताना महाविकास आघाडीचे मंत्री आपल्याच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर आपल्या सरकारी बंगल्यावर बैठका घेत मराठा समाजावर जोरदार टीका टिपणी करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी काही निर्णय घेतला की लगेच त्यावर मंत्री भुजबळ टिपणी का करतात, असे म्हटले आहे.

    मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असताना मंत्री भुजबळ यांनी मराठा समाजाला टार्गेट करत सातत्याने आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी त्यांनी उघड भूमिका घेतलेली आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री मराठा समाजासाठी काही निर्णय घेऊ पाहत आहेत. तर त्यांच्या निर्णयालाच त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहकारी भुजबळ हे जाहीररीत्या विरोध दर्शवित आहेत.

    या प्रकारामुळे संतापलेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार गायकवाड यांनी आता भुजबळ यांना कमरेत लाथ घालून मंत्रिमंडळातून बाहेर काढा, अशी मागणीच थेट मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे. आमदार गायकवाड शेवटी म्हणाले, मला भुजबळांना सांगायचे की, ज्या ५७ लाख मराठा नोंदी ओबीसीत असल्याच्या सापडलेल्या आहेत. त्यामुळे कुणाचा बापही आता मराठ्यांच्या मुलांना आरक्षणापासुन रोखु शकत नाही. तो त्यांचा हक्क आहे. गेल्या ७० वर्षापासुन ते वंचित राहीलेले आहेत. म्हणुन भुजबळ सरकारमध्ये राहुन माझ्या मुख्यमंत्र्यांना विरोध करुन जर मराठा समाजाबद्दल Maratha Reservation विरोधात भुमिका घेत असतील तर त्यांना लाथ घालुन बाहेर काढायला हवे.

  • आधी अंगावर गुलाल उधऴला, पेढे खाल्ले.  मग, आता पुन्हा का येतेय उपोषणाची वेळ?

    आधी अंगावर गुलाल उधऴला, पेढे खाल्ले. मग, आता पुन्हा का येतेय उपोषणाची वेळ?

    पुणे : टीम सत्ताकारण

    Maratha Reservation | मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिऴावेत, यासाठी मोठे आंदोलन केल्यानंतर सरकारने अध्यादेश नव्हे तर मसुदा काढला आहे. त्यास काहीजण अध्यादेश म्हणत आहेत. त्याची आजपासुनच अंमलबजावणी करावी, त्याचे लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर करा, अन्यथा येत्या १० फेब्रुवारीपासून अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषणाला बसू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

    मागील पाच महिन्यापासुन केलेल्या आंदोलनानंतर २६ जानेवारी रोजी जरांगे यांनी मुंबईच्या दिशेनी राज्यभरातील बांधवांना सोबत घेत मोर्चा नेला होता. मात्र, वाशी येथेच आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या, असे सांगत त्या मसुद्याची एक प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते जरांगे यांना देण्यात आली.

    त्यांच्याहस्ते अंगावर गुलाल घेत पेढे खाल्ले. त्यानंतर हा मोर्चा माघारी फिरवला. मात्र, मागण्या खरचं मान्य झाल्यात की सरकारने मराठ्यांना फसवले, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यामुळे लोकांना काय उत्तरे द्यायची, असा प्रश्न जरांगे यांच्यापुढे आहे.

    यातुन त्यांनाही आपली फसगत होत आहे काय, असे वाटत असावे. त्यातुनच त्यांनी आता त्या मसुदा की अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरु करा, अन्यथा येत्या १० फेब्रुवारीपासुन पुन्हा उपोषण सुरु करु, असे जाहीर केले आहे.

    एकीकडे आपल्याला आरक्षण मिळाले, असे जाहीर करत गुलाल उधळायचा, पेढे खायचे, मोर्चा माघारी घ्यायचा आणि सरकारने मराठ्यांना फसवलं, अशी लोकांमधुन टिका होताच पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा द्यायचा, अशी वेळ जरांगे यांच्यावर का येतेय,

    असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. जरांगे यांची उपोषणाची उठ आणि बस ही बाब नेमकी कुणाच्या मुळावर उठत आहे? भलं कोणाचे होणार? मराठ्यांचे आणि सरकारचे? आंदोलानाचा फायदा कुणाला होणार, सरकारला की केवळ मराठ्यांना?

    असे प्रश्न उपस्थीत होत असल्याने सरकार मराठा समाजाला खेळवत आहे, अशी टिका सध्या समाज बांधव करीत आहेत. आंदोलनाच्या रेट्यामुळेच शासनाने मराठा समाजाच्या सगेसोयऱ्यांच्या नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्याचा मसुदा काढला.

    दरम्यान, मंगळवारी (ता.३०) जरांगे पाटील किल्ले रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी पोहचले. रायगडावरून उतरल्यानंतर पाचाड येथे त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपण सरकारने वेळोवेळी आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे सांगितले आहे.

    मात्र, मुदतवाढ देऊनही समिती काम करीत नाही. हैदराबाद गॅझेट स्वीकारलेले नाही. ते त्वरित स्वीकारावे. १८९४ ची जनगणना स्वीकारलेली नाही, ती स्वीकारण्यात यावी. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्यात यावी.

    मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे १० फेब्रुवारीच्या आत मागे घेतले जावेत. फेब्रुवारीतील विशेष अधिवेशनात अध्यादेश काढुन त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, अशा मागण्या केल्या.

    सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. केंद्रात जाण्याची भाषा चुकीची आहे, असा आक्षेपही जरांगे यांनी या पत्रकार परिषदेत घेतला. सर्वसामान्य गरीब मराठ्यांसाठी आरक्षण गरजेचे आहे. पुढे काय होईल ते मला माहीत नाही,

    पण मी समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार आहे. प्रत्येक मराठ्याला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आपण आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. समाजाच्या सर्व प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केल्यानंतर सर्वत्र मराठा समाजाचा जल्लोष पाहावयास मिळत आहे.

    हे यश मिळताच जरांगे यांनी किल्ले रायगडावर शिवरायांचरणी नतमस्तक होऊन आशीर्वाद घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सोमवारी (ता.२९) उशिरा रात्री ते किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी पाचाड येथे मुक्कामासाठी दाखल झाले आणि मंगळवारी (ता.30) संपूर्णतः गड अनवाणी चढून ते दुपारी अडीच वाजता छत्रपतींच्या चरणी नतमस्तक झाले.

    यावेळी पत्रकारांनी छगन भुजबळांवरून त्यांना छेडले, असता त्यांनी भुजबळ हे देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच अजित पवार यांनादेखील ते धोकादायक ठरणार असल्याचे म्हटले.

    सगेसोयरे या शब्दावरून त्यांनी, ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडत नाहीत, त्यांच्यासाठी ‘सगेसोयरे’ मंजुरी मिळवली आहे. त्यामुळे एकही मराठा समाज बांधव हा आरक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे म्हटले.

  • मराठ्यांना सरसकट नव्हे, ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांनाच मिळणार दाखले

    मराठ्यांना सरसकट नव्हे, ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांनाच मिळणार दाखले

    नागपुर : टीम सत्ताकारण

    Maratha Reservation | भारतीय जनता पक्ष जोपर्यंत सत्तेत आहे. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. ओबीसीवर अन्याय होणार नाही, अशा शब्दात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी ओबीसींबद्दल असलेले आपले प्रेम बोलुन दाखवले. तसेच मराठ्यांना सरसकट नव्हे तर ज्यांच्या कुणबी (Kunbi) नोंदी सापडतील, त्यांनाच हे दाखले (प्रमाणपत्र) मिळतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.

    Not only Marathas, but only those whose records can be found will get certificates

    नागपूर विमानतळाबाहेर पत्रकारांनी श्री. फडणवीस यांना आरक्षणाबद्दल छेडले असता, ते म्हणाले, ओबीसींच्या हक्काचं जतन करावं लागणार आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे. तशी वेळ आलीच, तर मी पक्षश्रेष्ठींशी देखील बोलेन. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माहित आहे की, ओबीसी OBC समाजाचे संरक्षण करायचे आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका देखील स्पष्टच आहे. जोपर्यंत भाजपचे सरकार आहे, तोपर्यंत काहीही झाले तरी आम्ही ओबीसीचे नुकसान होऊच देणार नाहीत.

    Talk to seniors if needed. but,OBC reservation will not be affected.

    ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची महायुती सरकारची भूमिका आहे. या आरक्षणाच्या विषयाच्या अनुषंगाने मी छगण भुजबळ यांच्याशी चर्चा करणार आहे. त्यांना जे काय आक्षेप असतील, ते त्यांनी सांगावेत. ओबीसींवर अन्याय होत असेल, तर त्यात बदल करू. ज्या सुधारणा करायच्या आहेत, त्या पण करू, पण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसी बांधवांवर अन्याय होऊ देणार नाही. हे स्पष्ट केले.

  • उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मराठ्यांचा तिरस्कार का?

    उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मराठ्यांचा तिरस्कार का?

    छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

    maratha reservation | मराठा समाजाच्या जीवावर अनेक वर्ष सत्ता भोगलेल्या शिवसेनेला मराठा समाजाबद्दल फार कळवळा नसल्याचेच  दिसुन येत आहे. राज्यात मराठा आंदोलन एका विशिष्ट टप्प्यावर असताना उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आंदोलकांबद्दल कुठल्याही प्रकारची बाजू घेत नसल्याचे दिसत आहे. काल नाशिक येथे खुद्द उद्धव ठाकरे यांची मोठी सभा झाली.

    यात त्यांनी सत्ताधारी पक्षावर जोरदार प्रहार केले. मात्र, राज्यात चर्चेत असलेल्या सध्याच्या मराठा आंदोलनाबद्दल एक वाक्यही काढले नाही. यावरूनच आता ठाकरे यांची शिवसेना मराठ्यांचा तिरस्कार करत आहे का?

    Why Does Uddhav Thackerays Shivsena Hate Marathas? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

    शिवसेना या पक्षाच्या स्थापनेपासून मराठा समाजाने या पक्षाला साथ दिलेली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मागे मोठ्या संख्येने, मोठ्या ताकतीने मराठा समाज उभा टाकल्याचा इतिहास आहे. बाळासाहेबांच्या एका सुचनेवरुन प्रसंगी जाळपोळ करण्यासाठी कुठल्याही कारवाईची तमा बाळगली नाही.

    बाळासाहेबांच्या पश्चात हा पक्ष त्यांचे सुपुत्र उद्धव ठाकरे हे सांभाळत होते. दरम्यान, मधल्या काळात शिवसेना पक्षात फुट नव्हे तर पक्षाच्या हक्कावरुन संघर्ष सुरु आहे. असे असताना शिवसेनेचे दोन्ही गट प्रत्येक शिवसैनिक, आपला मतदार, कार्यकर्ते, पदाधिकारी आपल्या सोबत राहावे, यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

    उद्धव ठाकरे यांना सत्तेतून बाहेर पडावे लागल्यानंतर त्यांनी भाजप, शिवसेना शिंदे गटावर सातत्याने आसूड ओढण्याचे काम चालवले आहे. त्यांच्या या संघर्षाला मराठा समाजाची मोठी सहानुभुती मिळत आलेली आहे. मात्र, आपल्या मागे उभा राहणार्या समाजाबद्दलच सहानुभुती राहिली नाही का, असा प्रश्न उपस्थीत होतो आहे.

    आरक्षणासाठी राज्यात मराठा बांधवांनी लक्षवेधी असे ५८ मराठा क्रांती मोर्चे काढले. त्यावेळी सामनाचे कार्यकारी संपादक असलेले संजय राऊत यांनी या मोर्चाला कार्टूनच्या माध्यमातून मुक्का मोर्चा असे संबोधले होते. शिवाय छत्रपती संभाजीनगर येथेही आंदोलनादरम्यान एका मराठा बांधवास विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्याप्रकारानंतर श्री. राऊत, उद्धव ठाकरे, श्री. दानवे हे मराठा समाजाच्या निशाणावर आलेले आहेत.

    मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा मराठा समाजाने उभारलेल्या आंदोलनास शिवसेनेनी सातत्याने पाठींबा देऊन, आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत, हे दाखवुन देण्याची संधी होती. मात्र, या संधीचा देखील त्यांना फायदा घेता आलेला नाही. यामुळे शिवसेनेच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त होत असुन ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या पक्षातील नेते मराठा समाजाचा तिरस्कार करतात का, अशी भावनाही समाजाची झालेली आहे.

    ही चूक आपल्याला महागात पडू नये, म्हणून नंतरच्या काळात ठाकरे कुटुंबाने तसेच राऊत संजय राऊत यांनी समाजाची बाजू घेण्याचे कामही केलेले आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरवाली येथे आंदोलनादरम्यान लाठी चार्ज झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांनी धाव घेतली होती.

    मात्र, आता आंदोलन एका विशिष्ट टप्प्यावर असताना ठाकरे यांची शिवसेना गप्प झाली आहे. असेच चित्र सध्या तरी बघायला मिळत आहे. त्याचे कारण म्हणजे सध्या राज्यात केवळ आणि केवळ मराठा आंदोलनाची चर्चा होत असताना काल नाशिक येथे उद्धव ठाकरे यांची सभा झाली. या सभेमध्ये त्यांनी मराठा आरक्षण आणि त्यासाठी उभारण्यात आलेले आंदोलन याबद्दल बोलणे गरजेचे होते.

    मराठा आरक्षणासाठी लाखो तरुण, वृध्द महीला पुरुष मोर्चात पायी मुंबईकडे निघालेले असताना मात्र आपल्या भाषणात ठाकरे यांनी साधी दखलही घेतली नाही. त्यामुळे हा पक्ष देखील ओबीसीच्या मतापायी राज्यात बहुसंख्येनी असलेल्या मराठा समाजाच्या प्रश्नावर गप्प झालाय का? पुन्हा एकदा मराठा समाजाचा तिरस्कार करत आहे का? असे प्रश्न समाजाच्या वतीने उपस्थित केले जात आहेत.

    विरोधी पक्षनेतेही का झालेत शांत?

    सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी न सोडणारा उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष मराठा आंदोलनाबद्दल एवढा शांत का झालाय, हे कळायला तयार नाही. विशेष म्हणजे सध्या राज्यात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे याच पक्षाचे आहेत. नुकत्याच नागपुर येथे झालेल्या अधिवेशनात वेगवेगळ्या प्रश्नावरुन सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र, आता त्यांच्याकडूनही म्हणावी तशी मराठा आंदोलनाची बाजू घेतल्या जात नसल्याचेच दिसुन येत आहे.

  • कुणबी प्रमाणपत्र नक्की काढतात कसे?

    कुणबी प्रमाणपत्र नक्की काढतात कसे?

    छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

    Maratha Reservation | कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्याच्या आधी जन्म झालेल्या तुमच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक म्हणजे तुमचे वडील, चुलते, आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा, वडिलांचे चुलते, आत्या, आजोबांचे चुलते, आत्या, पणजोबांचे चुलते, आत्या, खापर पणजोबांचे चुलते, आत्या यापैकी कुठल्याही एका नातेवाईकाचा कुणबी जात सिद्ध करणारा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.

     

    जातीचा पुरावा मिळवण्यासाठी काय कराल?

    रक्तसंबंधातील नातेवाइकाचा प्राथमिक शाळा प्रवेश निर्गम उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला काढून त्यावर कुणबी नोंद आहे का ते तपासा.

    स्वातंत्र्यपूर्व काळात गावातील प्रत्येकाच्या जन्ममृत्यूची नोंद त्याच्या जातीसह कोतवाल बुक किंवा गाव नमुना नं. १४ मध्ये ठेवली जात असे. पूर्वी या नोंदी दरमहा तहसील कार्यालयात पाठवल्या जायच्या. १ डिसेंबर १९६३ पासून कोतवालपद महसूल विभागाकडे वर्ग झाल्यानंतर हे काम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडे देण्यात आले. आपल्या

    रक्तनातेसंबंधातील नातेवाइकाचा जन्म किंवा मृत्यू झालेल्या गावाशी संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करून त्याच्या नावाच्या गाव नमुना नं.१४ किंवा कोतवाल बुकाची नक्कल मागणी करावी. त्यात कुणबी नोंद आहे का? ते तपासा, त्या नोंदी मिळवा.

     

    आपल्या कुळातील जुन्या महसुली कागदपत्रांपैकी वारस नोंदी (६ ड नोंदी), जमीन वाटप नोंदी, ७/१२ उतारे, ८ अ उतारे, फेरफार, खरेदीखत, भाडेपट्टा, सातबारा अंमलात येण्याआधी असणारे क. ड. ई. पत्र, सूडपत्र, खासरा पत्रक, हक्कपत्रक किंवा तत्सम इतर कुठल्याही महसुली कागदपत्रांमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख आहे का? ते शोधावे आणि असेल तर ते कागदपत्र काढून घ्यावे.

     

    भूमि अभिलेख कार्यालयातील फॉर्म न. 33 व 34 वरील नोंदी तपासाव्यात, यातही सर्वत्र कुणबी नोंदी आढळून येतात. रक्तसंबंधातील नातेवाइक शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत असल्यास सर्व्हिस बुकच्या पहिल्या पानावर संबंधित कार्यालयाने त्या नातेवाइकाची कुणबी जात नोंद केलेली असल्यास त्याचा साक्षांकित केलेला उतारा घ्यावा.

    रक्तसंबंधातील नातेवाइकाने अगोदरच कुणबी जात प्रमाणपत्र काढले असेल तर त्याचे कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि समाज कल्याण खात्याच्या छाननी समितीने वैध ठरवलेले त्याचे कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्र हे सुद्धा जातीचा पुरावा म्हणून चालणार आहे.

     

  • सरकार पुन्हा अंतरवालीत; जरांगे पाटलाच्या भुमिकेकडे राज्याचे लक्ष

    सरकार पुन्हा अंतरवालीत; जरांगे पाटलाच्या भुमिकेकडे राज्याचे लक्ष

    छत्रपती संभाजीनगर : राजेभाऊ मोगल

    Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या अन्नत्याग उपोषणाने सरकारची झोप उडाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या बुधवारी (ता.१) सर्वपक्षीय बैठकीत उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव घेण्यात आला.  मात्र, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या सरकारने गुरुवारी (ता.२) जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळ पाठवले असुन ते अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे.  त्यांनी आरक्षणाबाबत काही ठोस आश्वासन दिले तरच जरांगे पाटील त्यांना प्रतिसाद देतील, नाही तर या शिष्टमंडळास हात हालवत परतावे लागेल, नेमके काय होतेय? हे काही वेळातच समोर येणार आहे.

    मराठा आरक्षणासाठी मागील काही महिन्यांपासून जरांगे पाटील यांनी आर- पारची लढाई सुरू केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे अमरण उपोषण सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात या उपोषणाच्या ठिकाणी सरकारमधील अनेकांनी भेटी दिल्य. उपोषण मागे घ्यावे, यासाठीही मोठे प्रयत्न केले. मात्र, याच दरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी करत न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देण्यासाठी आम्हाला एका महिन्याचा अवधी द्या, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी ४० दिवसांचा अवधी दिला होता. मात्र, या ४० दिवसांत सरकारकडून काहीही हालचाली न झाल्याने जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन सुरू केले.

    या आंदोलनाचा आज नववा दिवस असून या आंदोलनास राज्यभरातून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या तीन दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्यात आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, धैर्यशील सोळंके यांच्याघरांसह समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष राऊत यांची हॉटेल पेटुन देण्यात आली. या जाळपोळीच्या घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने काल बुधवारी तातडीने सह्याद्रीवर राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलावत बैठक घेतली.

    या बैठकीत जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, सरकारला सहकार्य करावे, असा ठराव घेतला. मात्र, हा ठराव देखील जरांगे पाटील यांनी धुडकावून लावला. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण द्यावे, तसे प्रमाणपत्र वाटप सुरू करावे, या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे सरकारची मोठी कोंडी झाली असून आता ही कोंडी सोडवायची कशी, यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आज गुरुवारी एक शिष्ट मंडळ अंतरवाली सराटी येथे पाठवले आहे.

    या शिष्टमंडळात आयोगाचे माजी न्यायमुर्ती एम. जी. गायकवाड, आनंद निगुर्डे, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री अतुल सावे,  मंत्री उदय सामंत,  आमदार बच्चू कडू, नारायण कुचे यांचा समावेश समावेश आहे. या शिष्टमंडळास जरांगे पाटील यांचे मन वळविण्यात किती यश येते, की पुन्हा रिकाम्या हाताने परतावे लागते? हे काही वेळातच समोर येणार आहे.

  • “ओबीसीकरण” हाच मराठा आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग

    “ओबीसीकरण” हाच मराठा आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग

    छ़ञपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

    मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, हे अनेक वर्षापासून संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून सरकारला सांगत आहोत. सरकारने समाजाला दिलेल्या एस.ई.बी.सी. वर्गातील आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली हे अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारे आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ब्रिगेडला असा निकाल अपेक्षितच होता. समाजाला सरसकट ५० टक्यात ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले, असा आरोप करीत संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ता शिवानंद भानुसे यांनी केला आहे.

     

    भानुसे यांनी  म्हटले, की महाराष्ट्र सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात उपचारात्मक याचिका (Curative petition) दाखल केली आहे. हा फक्त वेळकाढूपणा आहे. यातून काहीही साध्य होणार नाही. एक वर्ष होऊन गेले तरी ती पण याचिका दाखल केलीली नव्हती. यावरून सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याची मानसिकता दिसून येते. पूर्वीच्या न्या. खत्री आयोग ते बापट आयोग ते राणे समिती ते न्या. गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यांसह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे.

     

    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे एस.इ.बी.सी.आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्या.गायकवाड आयोगातील त्रुटी न्या. भोसले समिती मार्फ़त दूर करुण मराठा समाजाला सरसकट आहे त्या ५० टक्यात ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत. हाच एकमेव सविंधानिक पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी कुणबी म्हणून किंवा मराठा नावाने  अ. ब. क. प्रमाणेच  प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत आरक्षण लागू करावे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी हा सामाजिक प्रयत्न आहे. काही ओबीसी नेते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ओबीसी समाजाला भडकविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. गावखेड्यामधील ओबीसी समाजाचा मराठा ओबीसीकरणास विरोध नाही तर केवळ काही ओबीसी नेत्यांचाच याला विरोध आहे.परंतु हे ओबीसीनेते ओबीसी समाजापेक्षा आपआपल्या पक्षाचे समर्थक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे व ह्याच ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत ओबीसी असलेल्या कुणबी समाजाच्या नेत्यांना मात्र बोलाविले जात नाही. यावरुन ओबीसी नेत्यांची चालबाजी व फसवेगिरी लक्षात येते. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीयकडे वळवलेला आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही. तसेच मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करावे ही बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत.

     

    वास्तविक राज्य घटनेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा सहानी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते. संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका मांडलेली आहे. आजही या भूमिकेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शेवटी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करीत आहोत की,महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे. तातडीने महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घ्यावा. शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा ओबीसीकरणासाठी लढा उभारला आहे.

     

    दर दहा वर्षांनी आपल्या देशामध्ये जनगणना होत असते. देशातील लोकांची सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे.परंतु २०२१ मध्ये सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून जनगणना केलेली नाही किंवा माहिती उपलब्ध असूनही जनगणनेचे आकडे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यात अडथळे येत आहे. जनगणनेमुळे प्रत्येक समुदायाची आकडेवारी समोर येईल. त्यानुसार खरा आणि निश्चित आकडा सर्वांना समजेल आणि त्यानुसार आरक्षण लागू करणे सोपे होईल. मराठा समाजाचा पहिल्यांदा ओबीसीत समावेश करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनतर जातनिहाय जनगणना सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सरकारने जातनिहाय जनगणना लवकरात लवकर करावी व त्या जनगणनेचा अहवाल जाहीर करावा. त्यामुळे देशात आरक्षणाच्या मागणीवरून जे वेगवेगळे समूह आंदोलने करीत आहे. त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देणे सोपे होईल. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने विलंब न करता लवकरात लवकर मराठा समाजाचा ओबीसीत सामवेश करुण जातनिहाय जनगणना करावी आणि रोहिणी आयोगानुसार ओबीसीमधे लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार  अ. ब. क. करता येईल. हा मराठा आरक्षणाचा एकमेव संविधानिक मार्ग आहे.

  • राष्ट्रवादीकडूनच अजित पवारांच्या ‘त्या’ जीआरची होळी

    राष्ट्रवादीकडूनच अजित पवारांच्या ‘त्या’ जीआरची होळी

    छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

    युवकांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या कंत्राटी भरतीने भरती या शासन अध्यादेशच्या विरोधामध्ये राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने सोमवारी (ता.१८) क्रांती चौकात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यावेळी  शासनाने काढलेल्या ‘त्या’ जीआरची होळी करण्यात आली. विशेष म्हणजे हा जीआर राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काढल्याचा आरोप राज्यभर होत आहे.

    याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की रात्रं दिवस अभ्यास करून युवकांचे पुढील नोकरीचे भविष्य खाजगी कंपन्या ठरवणार का? असा सवाल उपस्थित करीत असे असेल तर पंतप्रधानांपासून ग्रामपंचायत सदस्यपर्यंत असलेली पदे कंत्राटी पद्धतीने व खाजगी कंपनीकडून भरण्यात यावेत, अशी खोचक मागणी करण्यात आली. लवकरात लवकर हा जीआर रद्द करावा, अन्यथा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर यापेक्षा मोठे आंदोलन करण्यात येईल. जीआर रद्द झालाच पाहिजे, नोकऱ्या आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या, राज्य सरकार जीआर रद्द करा अन्यथा खुर्ची खाली करा, अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.

    या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (शरद पवार गट) जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग तांगडे पाटील, शहराचे कार्याध्यक्ष अभिषेक देशमुख, युवक प्रदेश सचिव आशिष पवार, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अतुल गावंडे, युवती जिल्हाध्यक्ष धनश्री कुदळे, जिल्हाध्यक्ष युवकचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, शहर जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र तांगडे पाटील, आनंद मगरे, आदित्य रगडे, तारक पठान, सुभान सय्यद, फारुक शेख, आदित्य रगडे, तारक पठाण, शाहरुख मोहम्मद, निलेश परीकर, आतिष खरात, रोहन निकाळजे, निखिल छाजेड, पवन यादव आदी उपस्थित होते.

  • Naresh Maske | “रेड्यांनी शिंगे उगारली की…”; राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर शिंदे गटाचे सडेतोड प्रत्युत्तर 

    Naresh Maske | “रेड्यांनी शिंगे उगारली की…”; राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर शिंदे गटाचे सडेतोड प्रत्युत्तर 

    Naresh Maske | मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या सर्व 50 आमदारांसह पुन्हा गुवाहाटीला जाणार असल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार समोर येत होत्या. ही गुवाहाटीवारी आसाममधील प्रसिद्ध कामाख्या देवीचे दर्शन घेण्यासाठी आहे. यावरून शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी शिंदे गटावर टीका केली होती. त्यांच्या या टीकेला शिंदे गटाचे प्रवक्ते नरेश मस्के (Naresh Maske) यांनी संजय राऊतांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

    ते म्हणाले, “आवाजही न फुटणाऱ्या बावळट पेंग्विनपेक्षा रेडे परवडले. रेड्यांनी शिंगे उगारली की बिळात जाऊन लपू नका.” त्याचबरोबर लहान मुले खेळण्यातील सुदर्शन चक्र फिरवतात, तसेच त्यांच्या हातात आहे. एक फुंकर मारली की ते उडून जाईल,” असा टोलाही नरेश मस्के यांनी लगावला आहे.

    दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यावर शिंदे गटातील आमदार संजय गायकवाड (Sanjay Gaikwad) चांगलेच संतापले आहे. त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे. संजय गायकवाड म्हणाले, “संजय राऊत यांनी ५० रेडे गुवाहाटीला चालले आणि आमचे सुदर्शन चक्र त्याचा नायनाट करेल, अशी भाषा वापरली. ते आम्हाला रेडेच म्हणत असतील तर कदाचित आम्ही ज्ञानेश्वर माऊलींनी ज्या रेड्यांच्या तोंडून वेद बोलावले असतील तो हिंदुत्वाचा वेद म्हणणारे रेडे नक्कीच आहोत.

    पुढे ते म्हणाले, “तुम्ही सारखे आम्हाला रेडे म्हणता तुमची औकाद एखाद्या गावात सांडासारखा मोकाट बोकड सोडलेला असतो. ज्याला कोणी कापत सुद्धा नाही. ज्याचा वास येतो, ज्यावा कोणी स्पर्श करत नाही. अशा बोकडांची तुम्ही औलाद आहात.”

    काय म्हणाले होते संजय राऊत?

    “शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर १८० सेना निघाल्या. पण दोनच टिकल्या एक भारतीय सेना आणि दुसरी आपली शिवसेना. काही लोक म्हणत आहेत की, २०१९ चा बदला आता घेतला, मात्र शिवसेनेचा बदला घेणाऱ्यांची १०० पितरं खाली यायला पाहिजेत. बदला तर आम्ही घेणार. या मुंबईसाठी पन्नास वर्षे शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून तुम्हाला मोठं केलं मात्र तुम्ही शिवसेना फोडली नाही तर, तुमचे नशीब फोडले आहे. या पुढे आपल्या नशिबात दिवाळी आणि इतरांच्या होळी असेल.”

    महत्वाच्या बातम्या :

hacklink Porno siteleri HDRaja567casinojojobetjojobet