वैद्यकीय शिक्षणापासून विधी विद्यापीठापर्यंत; सतीश चव्हाण यांचा विविध प्रश्नांवर पाठपुरावा

छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

वैद्यकीय शिक्षणापासून विधी विद्यापीठापर्यंत; सतीश चव्हाण यांचा विविध प्रश्नांवर पाठपुरावा
७०:३० प्रवेश सूत्र रद्द करण्यापासून जालना येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यापर्यंत प्रयत्न; घाटीतील शस्त्रक्रिया इमारतीसाठी निधी मंजूर झाल्याचा कार्यअहवालात उल्लेख

छत्रपती संभाजीनगर : वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सुविधांचा विस्तार, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विधी विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी केलेला पाठपुरावा, अशा विविध विषयांचा समावेश मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांच्या कार्यअहवालात करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षणापासून शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रश्नांपर्यंत विविध विषयांवर शासनदरबारी पाठपुरावा केल्याचे या अहवालात नमूद आहे.

वैद्यकीय प्रवेशाचे ७०:३० सूत्र रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी लागू असलेल्या ७०:३० सूत्रामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका घेत हे सूत्र रद्द करण्याची मागणी सतीश चव्हाण यांनी केली होती. या प्रश्नावर २ जुलै २०१९ रोजी लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधल्याचा उल्लेख कार्यअहवालात आहे. त्यानंतर ८ सप्टेंबर २०२० रोजी वैद्यकीय प्रवेशासाठीचे ७०:३० सूत्र रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा वाढविण्यासाठी प्रयत्न
देशात एमबीबीएसच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही जागा वाढविण्याची गरज असल्याची भूमिका चव्हाण यांनी मांडल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे पाठपुरावा करून राज्यासाठी वाढीव जागांचा प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात मराठवाड्यातील नांदेड, अंबाजोगाई आणि लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण १५० जागा वाढल्याचा उल्लेख अहवालात आहे.

जालना येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू
जालना येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे प्रस्ताव पाठविणे आणि शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे, या बाबींचा कार्यअहवालात समावेश आहे. महाविद्यालयासाठी जालना येथील २५ एकर जागेचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. या मागणीसाठी विधान परिषदेतही भूमिका मांडल्याचे अहवालात नमूद आहे. पुढे जालना येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

घाटी रुग्णालयातील नवीन शस्त्रक्रिया इमारतीसाठी निधी
छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) नवीन शस्त्रक्रिया इमारत उभारण्यासाठी ७१०.२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे कार्यअहवालात म्हटले आहे. या प्रकल्पासाठी २१ मार्च २०२५ रोजी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधल्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर २४ एप्रिल २०२५ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत शासननिर्णय काढण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे.

वैद्यकीय शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न

वैद्यकीय शिक्षकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे. शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचा उल्लेख या अहवालात आहे.

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर भूमिका
अकृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्यभर आंदोलन सुरू असताना, २८ सप्टेंबर २०२० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाल्याचा उल्लेख आहे.

तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयांतील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनवाढीसाठी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या मागणीनंतर १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मानधनवाढीचा निर्णय झाल्याचे त्यात नमूद आहे. प्राध्यापक भरती, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी आणि शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवरही विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना व प्रश्नांच्या माध्यमातून भूमिका मांडल्याचा उल्लेख आहे.

विनाअनुदानित शाळा आणि शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रयत्न
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील ‘कायम विनाअनुदानित’ हा शब्द काढण्याच्या प्रश्नावर शासनाकडे पाठपुरावा केल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे. यासंदर्भात २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या स्तरावर ‘कायम’ हा शब्द काढण्याचा निर्णय झाल्याचा उल्लेख आहे.

अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी वैयक्तिक मान्यता आणि नियुक्त्यांसंबंधी धोरण निश्चित करण्याच्या मागणीचाही अहवालात समावेश आहे. तसेच अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांना वाढीव टप्प्याचे अनुदान मिळावे, यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत पाठपुरावा केल्याचे नमूद आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी धरणे आंदोलन
विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरावीत, अशा मागण्यांसाठी २४ मार्च २०२३ रोजी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर धरणे आंदोलन केल्याचा उल्लेख कार्यअहवालात आहे. या विषयांवर विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विधी विद्यापीठासाठी पाठपुरावा
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विधी विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे कार्यअहवालात म्हटले आहे. १६ सप्टेंबर २००६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या छत्रपती संभाजीनगर भेटीदरम्यान ही मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १३ मार्च २०१३ रोजी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांना सोबत घेऊन विधानभवनासमोर धरणे आंदोलन केल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. पुढे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विधी विद्यापीठ सुरू झाल्याचे त्यात नमूद आहे.