१८ वर्षांत पदवीधर, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांना वाचा; सतीश चव्हाण यांच्या कार्याचा आढावा

छत्रपती संभाजीनगर : टीम सत्ताकारण

मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना महायुतीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांच्या मागील १८ वर्षांतील शैक्षणिक क्षेत्रातील कामांचा आढावा समोर आला आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे प्रश्न, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शालेय शिक्षकांचे अनुदान व पेन्शन, तसेच वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेशाच्या जागा वाढविण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याचा यात समावेश आहे.

तदर्थ प्राध्यापकांच्या मान्यतेचा प्रश्न मार्गी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये स्थानिक निवड समितीमार्फत नियुक्त प्राध्यापकांच्या तदर्थ मान्यतेचा प्रश्न शैक्षणिक वर्ष १९९६-९७ पासून प्रलंबित होता. या प्रश्नावर पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर विद्यापीठांतर्गत २२३ प्राध्यापकांना तदर्थ मान्यता देण्याबाबत शासन आदेश काढण्यात आला. यामुळे संबंधित प्राध्यापकांच्या सेवा आणि वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याचा दावा माहितीपत्रकात करण्यात आला आहे.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ

अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्यभर लेखणी बंद आंदोलन करण्यात आले होते. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी या कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडेही हा प्रश्न मांडण्यात आला. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्राध्यापकांच्या मानधनवाढीसाठी पाठपुरावा

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. २१ डिसेंबर २०१७ रोजी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर विधान परिषदेत आवाज

वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी आणि प्राध्यापक भरतीसंदर्भातील मुद्दे विधान परिषदेत मांडण्यात आले. २१ जून २०१९ रोजी लक्षवेधीद्वारे या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच बिन-नेट-सेट प्राध्यापकांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्नही शासनस्तरावर मांडण्यात आला. माहितीपत्रकानुसार, २३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या संबंधित प्राध्यापकांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला.

शालेय शिक्षकांच्या अनुदान आणि सेवाविषयक प्रश्नांवर पाठपुरावा

प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील ‘कायम विनाअनुदानित’ या शब्दप्रयोगाबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संदर्भात ‘कायम’ हा शब्द काढण्याचा निर्णय झाल्याचे माहितीपत्रकात नमूद आहे.

कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी मिळालेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात आले. शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसंदर्भात शासन आदेश काढून सेवाविषयक अडचणी दूर करण्यासाठी पाठपुरावा केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

वाढीव टप्पा अनुदान आणि जुन्या पेन्शनचा प्रश्न

राज्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान देण्याचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात १ मार्च २०२१ पासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिक्षकांच्या प्रश्नावर पदवीधर व शिक्षक आमदारांसह तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात आल्याचे माहितीपत्रकात म्हटले आहे.

विनाअनुदानित शाळांना अनुदान, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे या मागण्यांसाठीही प्रयत्न करण्यात आले. २४ मार्च २०२३ रोजी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करून या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा वाढविण्यासाठी प्रयत्न

वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रातही मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी जागा वाढविण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. वैद्यकीय शिक्षणासाठी एमबीबीएसच्या जागा वाढविण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागावाढीचा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आल्याचे माहितीपत्रकात नमूद आहे.

या प्रयत्नांनंतर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागावाढीचा प्रस्ताव मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले. परिणामी, राज्यातील जागावाढीच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली. तसेच नांदेड, अंबाजोगाई आणि लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना एकूण १५० जागा वाढून मिळाल्याचा उल्लेख माहितीपत्रकात करण्यात आला आहे.

रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा प्रश्नही मांडला

वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा प्रश्नही मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे माहितीपत्रकात नमूद आहे. याशिवाय वैद्यकीय प्रवेशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ७०:३० या सूत्रामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका मांडण्यात आली. हे सूत्र रद्द करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. ६ सप्टेंबर २०२० रोजी या प्रश्नासंदर्भात निर्णय झाल्याचा उल्लेखही माहितीपत्रकात आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा

प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शालेय शिक्षक आणि वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर विधान परिषद, लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न, आंदोलने आणि शासनस्तरावरील बैठकांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्याचे या माहितीपत्रकातून दिसून येते. सतीश चव्हाण यांच्या मागील १८ वर्षांतील शैक्षणिक क्षेत्रातील कामांचा हा आढावा असून, त्यातील विविध निर्णय आणि दाव्यांची अधिकृत शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे स्वतंत्र पडताळणी केल्यास या कामांचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होऊ शकते.