न्यायालयातून सरकार आलं, सरकार जाईल..पण प्रलंबित मराठा आरक्षणाच काय..?

टीम सत्ताकारण औरंगाबाद – देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी पहाटेचा शपथविधी करून सरकार स्थापन केले. या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा हस्तक्षेप केला व खुले मतदान घेण्याचा आदेश दिला. परिणामी तीन दिवसात सरकार कोसळलं.. आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा फायदा महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी झाला. आजही तसच होताना दिसतंय.. हे सर्व होत असतांना प्रलंबीत मराठा आरक्षणाचे काय, असा सवाल यानिमित्ताने मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उपस्थीत केला आहे.
याबाबत श्री. पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बजावण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि अजय चौधरी यांच्या गटनेते नियुक्तीलाही आव्हान देण्यात
आलं आहे.
शिंदे यांचा दावा आहे की, उपाध्यक्ष (हंगामी अध्यक्ष) मला अपात्रतेची नोटीस देऊ शकत नाहीत. कारण मी गटनेता आहे, अजय चौधरी यांची निवड अयोग्य असून बहुमत आमच्याकडे आहे.
यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. शिंदे यांच्या बाजूने जेष्ठ विधीतज्ञ हरीश साळवे तर शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक सिंघवी हे बाजू मांडणार आहेत.
शिंदे यांच्या नावावर गटनेते पदाबाबत शिक्कामोर्तब झालं तर व्हीप काढण्याचा अधिकार त्यांचा असेल. साहजिकच ते महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात असतील. परिणामी न्यायालयातून आलेलं सरकार न्यायलायातून जाईल..अस दिसतय.
….
पक्ष कुठलाही असो, सरकार व आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी व मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. प्राणपणाने कोर्टात सुद्धा लढा देतात. मात्र हे करत असताना त्या अगोदर निवडून येण्यासाठी ज्यांची तुम्हाला मदत होते, त्या बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाला विसरून जाता. ज्या तळमळीने खुर्चीसाठी झटता त्याच्या अर्ध तरी मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात कष्ट कराल का?
यामध्ये एक मराठा लाख मराठा असणारे एकनाथ शिंदे विजयी झाले तर आनंदच आहे. श्री. शिंदे विजयी व्हावेत व मराठा आरक्षणाचा तोडगा त्यांनी काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत श्री. पाटील यांनी त्यांना यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.