“ओबीसीकरण” हाच मराठा आरक्षणाचा संविधानिक मार्ग

भानुसे यांनी  म्हटले, की महाराष्ट्र सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात उपचारात्मक याचिका (Curative petition) दाखल केली आहे. हा फक्त वेळकाढूपणा आहे. यातून काहीही साध्य होणार नाही. एक वर्ष होऊन गेले तरी ती पण याचिका दाखल केलीली नव्हती. यावरून सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याची मानसिकता दिसून येते. पूर्वीच्या न्या. खत्री आयोग ते बापट आयोग ते राणे समिती ते न्या. गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यांसह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे.