पदवी प्रमाणपत्र शुल्कमाफीपासून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीपर्यंत, वयोमर्यादा वाढीपासून परीक्षा शुल्कमाफीपर्यंत विविध प्रश्नांवर शासनदरबारी पाठपुरावा
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना पदवीधर, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर शासनदरबारी पाठपुरावा केल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना महायुतीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांनी सादर केलेल्या कामांच्या तपशिलातून करण्यात आला आहे. पदवी प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात येणारा दंड माफ करणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढविणे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून देणे, परीक्षा शुल्कमाफी आणि शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त पदांचा प्रश्न अशा विविध मुद्द्यांचा या कामांमध्ये समावेश आहे. चव्हाण यांच्या कार्यअहवालानुसार, पदवीधर आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी विधान परिषदेत आवाज उठवण्यासह संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा केला.
पदवी प्रमाणपत्रासाठीचा दंड माफ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून पदवी प्रमाणपत्र मिळवताना विलंब झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दंड भरावा लागत होता. मराठवाड्यात २०१९ मध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून विद्यार्थ्यांना हा दंड माफ करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढविण्यासाठी पाठपुरावा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी खुल्या प्रवर्गातील तसेच मागासवर्गीय उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी त्यांनी केली होती. यासंदर्भात विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर २५ एप्रिल २०१६ रोजी खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे कमाल वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय झाल्याचे कार्यअहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्यासाठी आग्रही भूमिका
राज्य शासनाच्या विविध पदांच्या भरतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या महापरीक्षा पोर्टलमधील गैरप्रकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करत हे पोर्टल बंद करण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली होती. या मागणीसाठी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधल्याचा उल्लेख कार्यअहवालात आहे. त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०२० रोजी महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यात नमूद आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी वयोमर्यादा वाढ
पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढविण्याची मागणी त्यांनी विधान परिषदेत केली होती. कार्यअहवालानुसार, या मागणीनंतर खुल्या प्रवर्गासाठी ३१ वर्षे आणि मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ३४ वर्षे वयोमर्यादा ग्राह्य धरण्याची घोषणा तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी केली होती.
शिष्यवृत्तीसाठी पालकांच्या उत्पन्नमर्यादेत वाढ
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना पालकांच्या उत्पन्नमर्यादेमुळे अडचणी येत होत्या. ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी चव्हाण यांनी शासनाकडे केली होती. कार्यअहवालानुसार, ३१ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या शासननिर्णयानुसार उत्पन्नमर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्यात आली.
आर्थिक अडचणीतील विद्यार्थ्यांना मदतीचा प्रयत्न
मराठवाड्यातील पदवीधर मतदारसंघाचा दौरा करताना आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आल्याचा उल्लेख कार्यअहवालात आहे. अशा विद्यार्थ्यांना मदत करणे ही केवळ लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी नसून कर्तव्य असल्याची भूमिका घेत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मदतीचे प्रयत्न केल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले आहे.
काकासाहेब शिंदे यांच्या भावाला नोकरी
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचाही उल्लेख कार्यअहवालात आहे. २६ जुलै २०१८ रोजी काणडगाव येथे शिंदे कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर काकासाहेब यांचे बंधू अविनाश शिंदे यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शैक्षणिक संस्थेत कायमस्वरूपी लिपिक पदाची नोकरी मिळवून दिल्याचे त्यात नमूद आहे.
कोटा येथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत
कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे राजस्थानमधील कोटा येथे मराठवाड्यातील अनेक विद्यार्थी अडकले होते. या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात परत आणण्याची मागणी १८ एप्रिल २०२० रोजी करण्यात आल्याचा उल्लेख कार्यअहवालात आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर राज्यातून १०० बस रवाना करण्यात आल्याचे आणि विद्यार्थ्यांना घरी परतण्यास मदत झाल्याचे त्यात नमूद आहे.
सेट परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यासाठी पाठपुरावा
सहायक प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेल्या राज्य पात्रता परीक्षेची (SET) तारीख जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम होता. यासंदर्भात चव्हाण यांनी १२ मे २०२६ रोजी मंत्र्यांची भेट घेऊन परीक्षा तारखेची अधिकृत घोषणा करण्याची मागणी केल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत परीक्षा २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचे त्यात म्हटले आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा शुल्कमाफी
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क माफ करावे, अशी मागणी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे. त्यानंतर २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासननिर्णय काढून विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यात म्हटले आहे.
सारथी वसतिगृहासाठी पाठपुरावा
छत्रपती संभाजीनगर येथे सारथी संस्थेचे वसतिगृह सुरू करण्यासाठी १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन मागणी करण्यात आल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे. या मागणीची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले. पुढे वसतिगृहाच्या कामाला सुरुवात झाल्याचा आणि ४ मे २०२५ रोजी कामाची पाहणी केल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात कारवाईची मागणी
२८ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (TET) पेपर एक दिवस आधी फुटल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी २७ जून २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे.
कृषी विद्यापीठांतील रिक्त पदांचा प्रश्न
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत चव्हाण यांनी १५ एप्रिल २०२६ रोजी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेतल्याचे कार्यअहवालात म्हटले आहे. एकूण ११,४०० पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता देऊन भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्र पडताळणीचा प्रश्न
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय कार्यालयात करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी तत्कालीन मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केल्याचे कार्यअहवालात नमूद आहे.
